माफ होने की आस में नहीं भरे ई-चालान:किसी ने ढका नंबर, किसी ने प्लेट टेढ़ी की, 11 करोड़ बकाया

बिजली कनेक्शन काटने के सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बीच सागर में बेफिक्री, वसूली दर 14% शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत लागू किया गया इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अब चालान जनरेट करने की ऑटोमैटिक मशीन बनकर रह गया है। यहां से चालान हो रहे हैं लेकिन 14% लोग ही जुर्माना भर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बकाया ई-चालान की वसूली के लिए इसे बिजली बिल से जोड़ने, कनेक्शन काटने जैसे कड़े कदम उठाने का सुझाव दिया है। इसके बावजूद शहर में वाहन चालक पूरी तरह बेफिक्र हैं। चालकों के मन में धारणा बैठ गई है कि जिस तरह चुनाव से पहले सरकारें किसानों का कर्ज और आम जनता का बिजली बिल माफ करती हैं, उसी तर्ज पर चुनाव से ठीक पहले ई-चालान की राशि भी माफ होगी । चालानमाफी की इसी चुनावी उम्मीद और जुर्माना न भरने की जिद के चलते पिछले 6 वर्षों में कटे कुल 4,78,961 चालानों में से 3,55,544 चालान लंबित हैं। 11,38,04,950 की वसूली नहीं हुई है। सागर की यह पेंडेंसी मध्य प्रदेश की कुल 262.38 करोड़ की बकाया पेनल्टी का 4.34 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर ई-चालान की औसत वसूली 55.5 प्रतिशत है। नोट: आंकड़े 2020 (अक्टूबर-दिसंबर) व 2026 (जुलाई) तक के हैं। कैमरों से बचने अपनाए जा रहे अजीब देसी जुगाड़ ई-चालान से बचने के लिए वाहन चालक केवल तर्कों का सहारा नहीं ले रहे, बल्कि सड़कों पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैमरों का लेंस गाड़ी का नंबर रीड न कर पाए, इसके लिए चालकों ने नंबर प्लेट के किसी एक अंक पर काली टेप, मिट्टी या गोबर लगा दिया है। कई लोगों ने अपनी नंबर प्लेट जानबूझकर आड़ी-टेढ़ी कर ली है। चालान के डर से कई वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियों से नंबर प्लेट पूरी तरह निकालकर घर पर रख दी है और बिना नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। वहीं, जिन प्रमुख चौराहों पर कैमरे तैनात हैं, चालकों ने उन चौराहों को छोड़कर अंदरूनी गलियों और वैकल्पिक रास्तों का रुख कर लिया है। 6 साल में ई-चालान और वसूली का गणित कुल कटे चालान: 4,78,961
कुल राशि 16.32 करोड़ रुपये)
जमा हुए चालान: 1,23,417
(वसूल राशि 4.94 करोड़ रुपये)
कुल लंबित चालान: 3,55,544 (बकाया राशि 11.38 करोड़ रुपये)

वसूली राष्ट्रीय औसत से आधी
मध्य प्रदेश के कुल 262.38 करोड़ रुपये के बकाया ई-चालान में अकेले सागर शहर का हिस्सा 4.34% है।
राष्ट्रीय औसत से आधी रिकवरी: देशभर में कुल बकाया में से 55.5 प्रतिशत राशि वसूल हो चुकी है, जबकि सागर में ओवरऑल वसूली दर मात्र 30 प्रतिशत ही है। जो राष्ट्रीय औसत से लगभग आधी है। चालान न भरने के अजब- गजब बहाने और तंज
ई-चालान न भरने को लेकर लोगों के अपने-अपने तर्क हैं। आशीष गोस्वामी का कहना है कि जो व्यक्ति एक बार ईमानदारी से चालान भर देता है, सिस्टम उसका रिकॉर्ड रखकर उसे ही बार-बार टारगेट करने लगता है। वहीं, कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाते हुए हरपाल सिंह का कहना है कि चौराहे पर एक बार मैं और मेरे एक परिचित अलग-अलग गाड़ी पर बिना हेलमेट के साथ थे, लेकिन चालान सिर्फ मेरी ही गाड़ी का आया। मनीष तिवारी का कहना है कि मैं एक बार लोक अदालत में ई-चालान जमा करने की सोचकर गया था। वहां मित्रों से सुनने में मिला कि जिस तरह से चुनाव के पहले बिजली बिल और कर्जामाफी की जाती है, वैसे ही ई-चालान की माफी भी कर सकती है। ऐसे में मैंने राशि भरी ही नहीं। इससे भी आगे आकर अधिकांश लोगांे का सीधा सवाल यह भी है कि जो लोग सरेआम आड़ी-टेढ़ी नंबर प्लेट और गोबर-टेप लगाकर घूम रहे हैं, ऑन-ग्राउंड तैनात पुलिस टीमें उन पर मौके पर ही कार्रवाई क्यों नहीं कर रहीं? या फिर एक नंबर भर टेप करने वालों को विशेष तौर पर सर्च करते हुए क्यों नहीं पकड़ा जा रहा?