आयुष्मान योजना में अस्पतालों के लिए नई शर्त:भोपाल-इंदौर समेत 4 शहरों में NABH जरूरी; 739 अस्पतालों में सिर्फ 310 के पास सर्टिफिकेट

मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नई शर्त लागू हो रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पतालों के लिए NABH (नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर) सर्टिफिकेट जरूरी होगा। यह नियम पहले 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अस्पतालों को तैयारी का समय देने के लिए इसकी तारीख छह महीने बढ़ाकर 1 अक्टूबर की गई थी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इन चार शहरों में आयुष्मान योजना से 739 अस्पताल संबद्ध हैं। इनमें से 310 अस्पतालों के पास NABH सर्टिफिकेट है। सरकारी अस्पतालों को अलग करने पर करीब 300 निजी अस्पताल ऐसे हैं, जिनकी आयुष्मान संबद्धता नए नियम के तहत प्रभावित हो सकती है। मरीजों का इलाज के लिए इंतजार बढ़ेगा NABH की निर्धारित शर्त पूरी नहीं करने वाले अस्पतालों की आयुष्मान संबद्धता समाप्त होने पर वहां योजना के तहत कैशलेस इलाज नहीं मिल सकेगा। मरीजों को दूसरे संबद्ध अस्पतालों में जाना पड़ सकता है। इससे NABH मान्यता वाले अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ सकता है और इलाज के लिए इंतजार भी बढ़ सकता है। हालांकि, इससे मरीज का आयुष्मान कार्ड या सालाना 5 लाख रुपए तक का मूल कवरेज खत्म नहीं होगा। बदलाव अस्पताल की योजना में संबद्धता और संबंधित पैकेज की पात्रता से जुड़ा है। मेडिसिन पैकेज में फुल NABH जरूरी नई व्यवस्था में मेडिसिन पैकेज को लेकर शर्त ज्यादा सख्त है। इन चार शहरों में मेडिसिन पैकेज के तहत इलाज जारी रखने के लिए अस्पताल के पास फाइनल यानी फुल NABH प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा। जिन अस्पतालों के पास फिलहाल NABH का एंट्री-लेवल सर्टिफिकेट है, उन्हें मौजूदा प्रमाणपत्र की वैधता तक मेडिसिन पैकेज के तहत इलाज की अनुमति रहेगी। सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होने के बाद मेडिसिन पैकेज के लिए फुल NABH जरूरी होगा। अन्य आयुष्मान पैकेज के लिए कम से कम एंट्री-लेवल NABH की शर्त लागू होगी यानी अब केवल आयुष्मान योजना से संबद्ध होना पर्याप्त नहीं होगा। निजी अस्पतालों ने नियम का विरोध जताया यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन (UPHDA) ने NABH की अनिवार्यता और आयुष्मान भुगतान में देरी को लेकर विरोध जताया है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. धनंजय मिश्रा के मुताबिक, निजी अस्पतालों का आयुष्मान योजना का बकाया भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि 5-6 महीने से भुगतान नहीं मिलने के कारण दवा विक्रेताओं और स्टाफ का पेमेंट करने में परेशानी हो रही है। UPHDA के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विशाल सिंह बघेल ने NABH की बाध्यता खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि छोटे और मध्यम अस्पतालों के लिए NABH प्रमाणन का खर्च वहन करना मुश्किल है। संगठन ने मांगें नहीं माने जाने पर 8 अक्टूबर 2026 से पूरे मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के बहिष्कार की चेतावनी दी है। अप्रैल में 126 अस्पतालों पर कार्रवाई हो चुकी NABH से जुड़ी शर्तों को लेकर अप्रैल 2026 में भी कार्रवाई की गई थी। उस समय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के 126 निजी अस्पतालों की आयुष्मान संबद्धता खत्म किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। इनमें भोपाल के 51, इंदौर के 30, ग्वालियर के 33 और जबलपुर के 12 अस्पताल बताए गए थे। इससे साफ है कि NABH प्रमाणन अब आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों की संबद्धता से सीधे जुड़ गया है। NABH से इलाज की गुणवत्ता सुधरेगी NABH प्रमाणन अस्पतालों में गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच के बाद दिया जाता है। इसमें मरीजों की सुरक्षा, साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, नर्सिंग स्टाफ, इमरजेंसी सेवाओं, रिकॉर्ड और सर्जरी की प्रक्रियाओं समेत कई मानकों को देखा जाता है। सरकार का तर्क है कि NABH व्यवस्था से अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा बेहतर होगी। फुल NABH अस्पतालों को सीधे इंपैनलमेंट जिन अस्पतालों के पास पहले से फुल NABH प्रमाणपत्र है, उन्हें आवेदन करने पर ‘डीम्ड इंपैनलमेंट’ का लाभ मिलेगा। ऐसे अस्पतालों को अलग से निरीक्षण की जरूरत नहीं होगी और वे सीधे योजना से जुड़ सकेंगे। अन्य अस्पतालों को पहले एंट्री-लेवल NABH लेना होगा और निर्धारित अवधि में फुल NABH हासिल करना होगा। गुणवत्ता के आधार पर भुगतान होगा आयुष्मान योजना में अस्पतालों को गुणवत्ता के आधार पर अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। फुल NABH अस्पतालों को क्लेम राशि का 115% और एंट्री-लेवल NABH अस्पतालों को 10% अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। मरीजों से मिलने वाले फीडबैक के जरिए भी अस्पतालों की सेवाओं की निगरानी की जाएगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से मरीज इलाज के बाद अपना फीडबैक दे सकेंगे। सिर्फ चार शहरों में लागू होगा बदलाव यह बदलाव पूरे देश में आयुष्मान योजना के मूल नियम में बदलाव नहीं है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के अस्पतालों की संबद्धता की शर्तों में यह बदलाव किया गया है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के निर्णय के आधार पर ये बदलाव किया गया है। देशभर में 30 जून 2026 तक 37,413 सरकारी और निजी अस्पताल आयुष्मान योजना नेटवर्क में शामिल थे। आयुष्मान CEO बोले- मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के CEO अरविंद शाह ने कहा- अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। NABH सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आगे कोई एक्सटेंशन देना है या नहीं, इसका फैसला स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी।
फिलहाल इस संबंध में कोई नया निर्देश नहीं मिला है। ऐसे में पुराने आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। ये खबर भी पढे़ं… 4 घंटे तक नहीं मिला इलाज, बुजुर्ग की मौत ग्वालियर में इलाज नहीं मिलने की वजह से सरकारी अस्पताल में 60 वर्षीय रतिराम की मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि बुधवार सुबह 10 बजे अस्पताल पहुंचे रतिराम का पर्चा बना, टेस्ट भी हुए लेकिन दोपहर 2 बजे तक भर्ती नहीं किया गया। उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार अस्पताल के फर्श पर ही उनकी मौत हो गई। पढे़ं पूरी खबर…