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सतना के सरकारी स्कूल में सामान बेचने की शिकायत:ई-रिक्शा में किताबें लोड करने का VIDEO; प्रभारी प्राचार्य को नोटिस, दो दिन में जवाब मांगा

सतना के शासकीय हाईस्कूल कामताटोला में स्कूल का सामान बेचे जाने की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। स्कूल परिसर से ई-रिक्शा में किताब-कॉपियां लोड करते हुए एक वीडियो भी सामने आया। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर सोहावल के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी बनाई है। साथ ही, प्रभारी प्राचार्य संगीता जैन को नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। नोटिस में प्रभारी प्राचार्य से पूछा गया है कि वे कब से पदस्थ हैं और उनका मूल पद क्या है। उनसे यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या उन्होंने स्कूल का सामान बेचने या किसी को देने का निर्देश दिया था। दो दिन में नोटिस का जवाब मांगा यह भी पूछा गया है कि क्या इसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति ली गई थी और तय प्रक्रिया का पालन हुआ था। जांच में खरीदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर और बेचे गए सामान का पूरा विवरण भी मांगा गया है। साथ ही, बिक्री से मिली रकम और उसके संधारण का ब्यौरा भी मांगा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के 30 सितंबर 2026 के पत्र के संदर्भ में जारी नोटिस में सभी संबंधित अभिलेख दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा सके।

bhaskar • 1 month ago

इंदौर मैच के टिकट बेचने के बहाने कोलकाता के साइबर ठग सक्रिय, पुलिस ने मेटा को भेजी शिकायत

मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन और पुलिस द्वारा लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है कि बहकावे में न आएं।

Indore • 1 month ago

कोर्ट बोला- वायरल गर्ल को सुने बिना जन्मतिथि बदलना गलत:महेश्वर नगर परिषद का आदेश रद्द; पिता के आवेदन पर दोबारा फैसला लेना होगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने वायरल गर्ल की जन्मतिथि बदलने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा, 'संबंधित व्यक्ति को सुने बिना जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती।' ये बर्थ सर्टिफिकेट महेश्वर नगर परिषद ने बनाया था। इसमें वायरल गर्ल के पिता के आवेदन पर जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 से 30 दिसंबर 2009 कर दी गई थी। इससे पहले वायरल गर्ल के जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन और वोटर आईडी में जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 थी। इसके मुताबिक वह 1 जनवरी 2026 को बालिग हुई और 11 मार्च को शादी कर ली। उसके पिता ने सरकारी अस्पताल का रिकॉर्ड पेश किया, जिसमें जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 थी। नगर परिषद ने इसी आधार पर पुराना जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर नया जारी कर दिया था। कोर्ट ने सही जन्मतिथि पर फैसला नहीं दिया हाई कोर्ट ने फिलहाल यह तय नहीं किया है कि युवती की वास्तविक जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है या 30 दिसंबर 2009। कोर्ट का फैसला जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया और वायरल गर्ल को सुनवाई का अवसर नहीं दिए जाने पर ही केंद्रित है। अदालत ने कहा- सुनवाई का मौका देना जरूरी वायरल गर्ल और उसके पति ने जन्मतिथि में किए गए बदलाव को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने पाया कि जन्मतिथि बदलने के आवेदन की जानकारी युवती को नहीं दी गई। उसका पक्ष भी नहीं सुना गया। जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने बुधवार को नगर परिषद के आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारी को पिता के आवेदन पर कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसके लिए वायरल गर्ल का पक्ष भी सुना जाएगा। जन्मतिथि बदलने से वयस्कता का विवाद बढ़ा कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान वायरल गर्ल और उसके पति की ओर से दलील दी गई थी कि जन्मतिथि बदलने से उसकी वयस्कता और उससे जुड़े अधिकार प्रभावित हुए। वहीं, राज्य सरकार और पिता की ओर से दलील दी गई थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड में 30 दिसंबर 2009 की जन्मतिथि दर्ज है और इसी आधार पर सुधार किया गया था। सरकार की ओर से चार सीनियर वकील पेश हुए सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता सोनल गुप्ता, उप महाधिवक्ता श्रेय राज सक्सेना और सरकारी एडवोकेट आदित्य गर्ग भी मौजूद रहे। फिल्म शूटिंग के दौरान हुई थी मुलाकात दरअसल, वायरल गर्ल की मुलाकात केरल में फिल्म शूटिंग के दौरान आरोपी से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मार्च 2026 में दोनों ने शादी कर ली। मामला उस समय विवादों में आया, जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने विवाह पर आपत्ति जताई। आयोग का दावा था कि शादी के समय वायरल गर्ल की उम्र 16 वर्ष थी और विवाह के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद खरगोन पुलिस ने वायरल गर्ल के पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। डायरेक्टर के खिलाफ केरल में दर्ज कराई थी FIR वायरल गर्ल ने 29 अप्रैल 2026 को डायरेक्टर सनोज मिश्रा और तीन अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में FIR कराई थी। FIR के बाद केरल की एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी, तब डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' की शूटिंग के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। मिश्रा ने उसे एक्टिंग के मौके देने का झांसा देकर उसका शोषण किया। आरोपियों में केरल के विहिप नेता और वकील अनिल विलायल भी शामिल हैं। पीड़िता ने उन पर सोशल मीडिया पर बदनामी करने का आरोप लगाया है। दो अन्य आरोपियों के नामों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। फिल्म डायरेक्टर बोले- आरोप सोची-समझी साजिश उधर, फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने इन आरोपों को सोची-समझी साजिश बताया था। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें 'लव जिहाद' जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी फिल्म की अभिनेत्री को बहला-फुसलाकर केरल पहुंचाया गया। नाबालिग लड़की से फर्जी कागजों के आधार पर शादी की गई। अब मामले में आवाज उठाने पर उन्हें ही झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जन्मतिथि के दो अलग-अलग प्रमाण पत्र मिले थे वायरल गर्ल की शादी शुरू से विवाद में है। पहले इसे ‘लव जिहाद’ बताया गया, फिर परिवार ने नाबालिग होने का दावा किया। जांच में महेश्वर नगर परिषद के जन्म प्रमाण पत्र में विसंगतियां मिली थीं। मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार उसका जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। 11 मार्च 2026 को शादी के समय उसकी उम्र 16 साल, 2 महीने और 12 दिन थी। इसके बाद प्रशासन ने 1 जनवरी 2008 वाले पुराने प्रमाण पत्र को निरस्त करने के निर्देश दिए थे। परिजन ने कहा था- बहला-फुसलाकर शादी की वायरल गर्ल के माता-पिता की शिकायत है कि युवक ने उसे बहला-फुसलाकर शादी के लिए राजी किया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में सामने आया कि शादी के समय वह नाबालिग थी। इसके बाद पति पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। इस मामले में बयान के लिए उसे पुलिस के सामने पेश होना था। वायरल गर्ल ने माता-पिता पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे वायरल गर्ल ने केरल के थंपानूर पुलिस स्टेशन में बयान देकर माता-पिता पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि परिजन चाचा के लड़के से शादी का दबाव बना रहे थे, जबकि वह उसे भाई मानती है। मानसिक तनाव के दौरान युवक ने उसका साथ दिया। नजदीकियां प्रेम में बदलीं तो दोनों ने केरल के एक मंदिर में स्थानीय लोगों की मौजूदगी में शादी कर ली। मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… वायरल गर्ल को केरल हाईकोर्ट ने दी सुरक्षा इंटरफेथ मैरिज से जुड़े चर्चित "वायरल गर्ल" मामले में केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि युवती को अदालत की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति के हवाले नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा- न ही लड़की की इच्छा के विरुद्ध अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाया जाएगा। युवती को पहले से मिली पुलिस सुरक्षा फिलहाल जारी रहेगी। पढ़ें पूरी खबर…

bhaskar • 1 month ago

Contaminated water in Indore’s Bhagirathpura result of decades of systemic failure: Probe commission - theprint.in

Contaminated water in Indore’s Bhagirathpura result of decades of systemic failure: Probe commission theprint.in

google news • 1 month ago

Indore Launches 70 Electric Buses, New Inter-City Routes - urbanacres.in

Indore Launches 70 Electric Buses, New Inter-City Routes urbanacres.in

google news • 1 month ago

छिंदवाड़ा में चाचाढाबे के पास 5 किलो गांजा पकड़ा:चाय दुकान संचालक समेत दो गिरफ्तार, इमरान उर्फ इम्मू फरार

छिंदवाड़ा शहर में चाय दुकानों और पान ठेलों के आसपास नशे के कारोबार को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कुंडीपुरा पुलिस ने इमलीखेड़ा में कार्रवाई की है। पुलिस ने चाचा ढाबे के पास से दो युवकों को करीब 5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार युवकों में से एक असांजी चाय दुकान का संचालक है। दोनों के पास से दो मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मोबाइल की जांच में गांजे की खरीद-बिक्री और उधारी का हिसाब मिला है। पूछताछ में दोनों ने इंदिरा नगर निवासी इमरान उर्फ इम्मू से गांजा खरीदना बताया है। इमरान फिलहाल फरार है। पुलिस अब सप्लाई और खरीदारी से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। बैतूल रोड पर घेराबंदी कर पकड़ा पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहन नगर निवासी प्रथम पिता संजय पंजवानी (23) और आजाद चौक निवासी जौरिफ उर्फ अब्दुल मारूफ पिता आरिफ खान (20) इमलीखेड़ा स्थित चाचा ढाबे की ओर से गांजा लेकर आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस ने बैतूल रोड पर चाचा ढाबे के सामने घेराबंदी की। दोनों युवकों को रोककर तलाशी ली गई। प्रथम के पास से 2 किलो और जौरिफ के पास से 3 किलो गांजा बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मोबाइल में मिला खरीद-बिक्री का हिसाब पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के मोबाइल की जांच में गांजे की खरीद-बिक्री और उधारी से जुड़ा हिसाब मिला है। पूछताछ में दोनों ने इमरान उर्फ इम्मू से गांजा खरीदने की जानकारी दी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इमरान को गांजा कौन उपलब्ध कराता था और शहर में किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जा रही थी। इंदिरा नगर से 3 किलो 42 ग्राम गांजा जब्त इसी कार्रवाई के दौरान कुंडीपुरा पुलिस ने इंदिरा नगर से दो अन्य कथित गांजा कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। टीआई महेंद्र भगत के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर अयुब पिता युसुफ खान और अकबर पिता छोटे खान को पकड़ा गया। तलाशी में दोनों के पास से 3 किलो 42 ग्राम गांजा बरामद हुआ। दोनों के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। चाय दुकानों पर देर रात तक युवाओं की भीड़ शहर में चाय दुकानों पर युवाओं की भीड़ और देर रात तक गतिविधियों को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं। असांजी चाय दुकान को लेकर भी विवाद और देर रात तक युवाओं के जमावड़े की शिकायतें होने की बात कही जा रही है। कुछ स्थानों पर देर रात तक युवतियों के बैठने और सिगरेट पीने की तस्वीरें सामने आने की बात भी कही गई है। हालांकि, इन गतिविधियों का गांजे के सेवन या कारोबार से कोई सीधा संबंध है या नहीं, यह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल दो युवकों से 5 किलो गांजे की बरामदगी और इनमें से एक के चाय दुकान संचालक होने के बाद पुलिस अब गांजे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। फरार आरोपी इमरान की गिरफ्तारी के बाद सप्लाई चेन से जुड़े और लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है।

bhaskar • 1 month ago

जल संसाधन-पीएचई में संविदाकर्मियों की भर्ती:उपयंत्रियों को मिलेगा 50% आरक्षण, जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर नया प्रावधान; अगस्त में निकाला था विज्ञापन

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने उपयंत्री (सब इंजीनियर) पदों की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है। अब पात्र संविदा कर्मियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। बुधवार को जस्टिस विवेक कुमार सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 24 संविदा कर्मियों ने दायर की थी याचिका जबलपुर के आधारताल निवासी राजू यादव सहित 24 संविदा कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 29 अगस्त 2026 को उपयंत्री पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें पात्र संविदा कर्मियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2023 की संशोधित नीति का दिया हवाला याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन सैनी ने बताया कि राज्य सरकार की वर्ष 2023 की संशोधित नीति के अनुसार पात्र संविदा कर्मियों को सीधी भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना था। इसी आधार पर भर्ती विज्ञापन में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने को चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई 30 सितंबर को नियत की गई थी। विभाग ने जारी किया संशोधन आदेश मामले की सुनवाई से पहले जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने संशोधन आदेश जारी कर दिया। इसमें उपयंत्री भर्ती में पात्र संविदा कर्मियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में यह प्रावधान शामिल हो गया।

bhaskar • 1 month ago

PIL in High Court over ₹8-crore machine purchase: Govt asked to respond in 4 weeks; inquiry report raises q... - Bhaskar English

PIL in High Court over ₹8-crore machine purchase: Govt asked to respond in 4 weeks; inquiry report raises q... Bhaskar English

google news • 1 month ago

नर्मदापुरम में PDS राशन का 1.04 करोड़ का घोटाला:गोदाम में 10% अनाज भी नहीं मिला, गरीबों का गेहूं-चावल डकार गए बाप-बेटे, FIR की तैयारी

नर्मदापुरम में गरीब परिवारों को सरकारी राशन बांटने वाली दो PDS दुकानों में करीब 1.04 करोड़ रुपए के खाद्यान्न की अनियमितता सामने आई है। जांच में ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड में हजारों किलो गेहूं-चावल का स्टॉक दर्ज मिला, लेकिन मौके पर उसका 10 प्रतिशत स्टॉक भी नहीं मिला। मामले में दोनों राशन दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में करीब 250 से 300 परिवारों को तीन महीने का राशन नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। प्रशासन ने दुकान संचालक समिति के प्रबंधक प्रकाश तिवारी और विक्रेता हर्ष तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी खाद्यान्न के गबन के मामले में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। दोनों को पिता-पुत्र बताया गया है। ई-पॉस में 14 हजार किलो गेहूं, मौके पर 300 किलो 29 अक्टूबर 2025 को संयुक्त आपूर्ति अधिकारी के भौतिक सत्यापन में ई-पॉस रिकॉर्ड और मौके पर मिले खाद्यान्न के स्टॉक में बड़ा अंतर सामने आया। दुकान कोड 2601055 में ई-पॉस पर 14,070 किलो गेहूं दर्ज था, जबकि मौके पर सिर्फ 300 किलो मिला। चावल का स्टॉक 3,406 किलो दर्ज था, लेकिन मौके पर 100 किलो ही मिला। इसी तरह दुकान कोड 2601065 में रिकॉर्ड के अनुसार 20,757 किलो गेहूं होना था, लेकिन मौके पर 400 किलो मिला। चावल का स्टॉक 4,919 किलो दर्ज था, जबकि मौके पर सिर्फ 200 किलो मिला। दोनों दुकानों में 1.03 करोड़ की अनियमितता जांच रिपोर्ट के मुताबिक, दुकान कोड 2601055 में विक्रेता हर्ष तिवारी के स्तर पर 33 लाख 17 हजार 161 रुपए के खाद्यान्न की अनियमितता पाई गई। दूसरी दुकान कोड 2601065 में प्रकाश तिवारी के स्तर पर 70 लाख 82 हजार 690 रुपए की अनियमितता सामने आई। दोनों दुकानों को मिलाकर कुल राशि 1 करोड़ 3 लाख 99 हजार 851 रुपए बताई गई है। रिकॉर्ड में पहले ही बांट दिया राशन, परिवारों को नहीं मिला जांच में सामने आया कि अगस्त 2025 में अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की मांग की गई थी। इसमें मई 2025 में ही जून, जुलाई और अगस्त का राशन बांटे जाने की जानकारी दर्ज थी। हालांकि, जांच के दौरान करीब 300 परिवारों ने राशन नहीं मिलने की बात बताई। इससे रिकॉर्ड में दर्ज राशन वितरण और वास्तविक वितरण के बीच अंतर सामने आया। एक साल बाद FIR के निर्देश मामला सामने आने के करीब एक साल बाद प्रशासन ने एफआईआर की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी सरोज सिंह परिहार ने 28 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर दोनों दुकानों के प्रबंधक और विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अमित साहू ने कोतवाली थाने में शिकायत भी दी है। हालांकि, फिलहाल एफआईआर दर्ज होना बाकी है। दोनों दुकानें निलंबित, दूसरी दुकानों से राशन मिलेगा प्रशासन ने दोनों PDS दुकानों को निलंबित कर दिया है। दुकान कोड 2601055 को जय भोले प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, वार्ड 4, 10 और 11 से अटैच किया गया है। वहीं दुकान कोड 2601065 को बालागंज प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, वार्ड 7, 8 और 9 से जोड़ा गया है। इस व्यवस्था से प्रभावित हितग्राहियों को दूसरी दुकानों के माध्यम से राशन दिया जाएगा। 1.04 करोड़ की होगी वसूली प्रशासन के अनुसार दोनों आरोपियों से 1,03,99,851 रुपए की राशि भू-राजस्व की तरह वसूल की जाएगी। मामले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। फिलहाल पुलिस में FIR दर्ज होना बाकी है। लगाए गए आरोपों की अंतिम कानूनी स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगी।

bhaskar • 1 month ago

आयुष्मान योजना में अस्पतालों के लिए नई शर्त:भोपाल-इंदौर समेत 4 शहरों में NABH जरूरी; 739 अस्पतालों में सिर्फ 310 के पास सर्टिफिकेट

मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नई शर्त लागू हो रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पतालों के लिए NABH (नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर) सर्टिफिकेट जरूरी होगा। यह नियम पहले 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अस्पतालों को तैयारी का समय देने के लिए इसकी तारीख छह महीने बढ़ाकर 1 अक्टूबर की गई थी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इन चार शहरों में आयुष्मान योजना से 739 अस्पताल संबद्ध हैं। इनमें से 310 अस्पतालों के पास NABH सर्टिफिकेट है। सरकारी अस्पतालों को अलग करने पर करीब 300 निजी अस्पताल ऐसे हैं, जिनकी आयुष्मान संबद्धता नए नियम के तहत प्रभावित हो सकती है। मरीजों का इलाज के लिए इंतजार बढ़ेगा NABH की निर्धारित शर्त पूरी नहीं करने वाले अस्पतालों की आयुष्मान संबद्धता समाप्त होने पर वहां योजना के तहत कैशलेस इलाज नहीं मिल सकेगा। मरीजों को दूसरे संबद्ध अस्पतालों में जाना पड़ सकता है। इससे NABH मान्यता वाले अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ सकता है और इलाज के लिए इंतजार भी बढ़ सकता है। हालांकि, इससे मरीज का आयुष्मान कार्ड या सालाना 5 लाख रुपए तक का मूल कवरेज खत्म नहीं होगा। बदलाव अस्पताल की योजना में संबद्धता और संबंधित पैकेज की पात्रता से जुड़ा है। मेडिसिन पैकेज में फुल NABH जरूरी नई व्यवस्था में मेडिसिन पैकेज को लेकर शर्त ज्यादा सख्त है। इन चार शहरों में मेडिसिन पैकेज के तहत इलाज जारी रखने के लिए अस्पताल के पास फाइनल यानी फुल NABH प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा। जिन अस्पतालों के पास फिलहाल NABH का एंट्री-लेवल सर्टिफिकेट है, उन्हें मौजूदा प्रमाणपत्र की वैधता तक मेडिसिन पैकेज के तहत इलाज की अनुमति रहेगी। सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होने के बाद मेडिसिन पैकेज के लिए फुल NABH जरूरी होगा। अन्य आयुष्मान पैकेज के लिए कम से कम एंट्री-लेवल NABH की शर्त लागू होगी यानी अब केवल आयुष्मान योजना से संबद्ध होना पर्याप्त नहीं होगा। निजी अस्पतालों ने नियम का विरोध जताया यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन (UPHDA) ने NABH की अनिवार्यता और आयुष्मान भुगतान में देरी को लेकर विरोध जताया है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. धनंजय मिश्रा के मुताबिक, निजी अस्पतालों का आयुष्मान योजना का बकाया भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि 5-6 महीने से भुगतान नहीं मिलने के कारण दवा विक्रेताओं और स्टाफ का पेमेंट करने में परेशानी हो रही है। UPHDA के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विशाल सिंह बघेल ने NABH की बाध्यता खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि छोटे और मध्यम अस्पतालों के लिए NABH प्रमाणन का खर्च वहन करना मुश्किल है। संगठन ने मांगें नहीं माने जाने पर 8 अक्टूबर 2026 से पूरे मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के बहिष्कार की चेतावनी दी है। अप्रैल में 126 अस्पतालों पर कार्रवाई हो चुकी NABH से जुड़ी शर्तों को लेकर अप्रैल 2026 में भी कार्रवाई की गई थी। उस समय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के 126 निजी अस्पतालों की आयुष्मान संबद्धता खत्म किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। इनमें भोपाल के 51, इंदौर के 30, ग्वालियर के 33 और जबलपुर के 12 अस्पताल बताए गए थे। इससे साफ है कि NABH प्रमाणन अब आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों की संबद्धता से सीधे जुड़ गया है। NABH से इलाज की गुणवत्ता सुधरेगी NABH प्रमाणन अस्पतालों में गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच के बाद दिया जाता है। इसमें मरीजों की सुरक्षा, साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, नर्सिंग स्टाफ, इमरजेंसी सेवाओं, रिकॉर्ड और सर्जरी की प्रक्रियाओं समेत कई मानकों को देखा जाता है। सरकार का तर्क है कि NABH व्यवस्था से अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा बेहतर होगी। फुल NABH अस्पतालों को सीधे इंपैनलमेंट जिन अस्पतालों के पास पहले से फुल NABH प्रमाणपत्र है, उन्हें आवेदन करने पर ‘डीम्ड इंपैनलमेंट’ का लाभ मिलेगा। ऐसे अस्पतालों को अलग से निरीक्षण की जरूरत नहीं होगी और वे सीधे योजना से जुड़ सकेंगे। अन्य अस्पतालों को पहले एंट्री-लेवल NABH लेना होगा और निर्धारित अवधि में फुल NABH हासिल करना होगा। गुणवत्ता के आधार पर भुगतान होगा आयुष्मान योजना में अस्पतालों को गुणवत्ता के आधार पर अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। फुल NABH अस्पतालों को क्लेम राशि का 115% और एंट्री-लेवल NABH अस्पतालों को 10% अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। मरीजों से मिलने वाले फीडबैक के जरिए भी अस्पतालों की सेवाओं की निगरानी की जाएगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से मरीज इलाज के बाद अपना फीडबैक दे सकेंगे। सिर्फ चार शहरों में लागू होगा बदलाव यह बदलाव पूरे देश में आयुष्मान योजना के मूल नियम में बदलाव नहीं है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के अस्पतालों की संबद्धता की शर्तों में यह बदलाव किया गया है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के निर्णय के आधार पर ये बदलाव किया गया है। देशभर में 30 जून 2026 तक 37,413 सरकारी और निजी अस्पताल आयुष्मान योजना नेटवर्क में शामिल थे। आयुष्मान CEO बोले- मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के CEO अरविंद शाह ने कहा- अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। NABH सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आगे कोई एक्सटेंशन देना है या नहीं, इसका फैसला स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। फिलहाल इस संबंध में कोई नया निर्देश नहीं मिला है। ऐसे में पुराने आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। ये खबर भी पढे़ं… 4 घंटे तक नहीं मिला इलाज, बुजुर्ग की मौत ग्वालियर में इलाज नहीं मिलने की वजह से सरकारी अस्पताल में 60 वर्षीय रतिराम की मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि बुधवार सुबह 10 बजे अस्पताल पहुंचे रतिराम का पर्चा बना, टेस्ट भी हुए लेकिन दोपहर 2 बजे तक भर्ती नहीं किया गया। उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार अस्पताल के फर्श पर ही उनकी मौत हो गई। पढे़ं पूरी खबर…

bhaskar • 1 month ago

कचरा उठा, नाली की शिकायतें भी पहुंचीं जिम्मेदारों तक:वीनू मोनू सक्सेना बनीं ‘पब्लिक स्टार’, नवीन बने ‘सिविक हीरो’

भोपाल के अलग-अलग वार्डों से सामने आ रही जनसमस्याओं के समाधान में दैनिक भास्कर एप का 'भास्कर समाधान' सेगमेंट लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। इस मंच के जरिए नागरिक अपनी समस्याएं सीधे जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं। शिकायत पोस्ट होने के बाद संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि मामलों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। वहीं, कई इलाकों में समस्याओं के समाधान का अभी इंतजार है। (आमजन से जुड़ी जनसमस्याएं और शहर की जमीनी हकीकत पोस्ट करने के लिए यहां क्लिक करें…) वार्ड 27 के पार्षद वीनू मोनू सक्सेना बनीं आज की “पब्लिक स्टार” कोटरा सुल्तानाबाद निवासी विजय शिवारे ने क्षेत्र में तीन दिन से कचरा नहीं उठने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने लिखा कि कोटरा गांव में झांकी के सामने तीन दिन से कचरा पड़ा हुआ है। इससे आसपास गंदगी की स्थिति बनी हुई थी। शिकायत भास्कर समाधान पर सामने आने के बाद वार्ड 27 के पार्षद विनू मोनू सक्सेना ने मामले पर संज्ञान लिया और कचरा उठवाकर समस्या का समाधान कराया। वार्ड 79 निवासी नवीन बनें आज के ‘सिविक हीरो’ वार्ड 79, न्यू चौकसे नगर के रहने वाले नविन ने अपनी दुकान के बाहर रोजाना नाली का पानी बहने की समस्या को लेकर शिकायत की थी। नाली का पानी सड़क पर जमा होने से बदबू आ रही थी, जिससे वे काफी परेशान थे। नवीन ने अपनी समस्या की शिकायत भास्कर समाधान पर की। शिकायत के बाद 24 घंटे के भीतर उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया। एप से मिल रहा लोगों को समाधान गोविंदपुरा: बंद स्ट्रीट लाइट की समस्या हुई दूर गोविंदपुरा क्षेत्र के एल-61 भारती निकेतन निवासी महेश दुबे ने स्ट्रीट लाइट और सड़क की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने लिखा कि सड़क की लाइट करीब एक सप्ताह से बंद थी। सड़क भी खराब होकर गड्ढों में तब्दील हो रही थी, जिससे अंधेरे में दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ था। शिकायत भास्कर समाधान पर सामने आने के बाद वार्ड 58 के पार्षद राकेश यादव ने मामले पर संज्ञान लिया और समस्या का समाधान कराया। नाली, कचरा और बिजली मीटर की समस्याओं से परेशान भोपालवासी बरखेड़ा पठानी: स्कूल के पास नाली की समस्या, पानी भरने से परेशानी नरेंद्र नगर निवासी गोलू शुक्ला ने बीएस कॉन्वेंट स्कूल के पास नाली की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा कि यहां नाली की समस्या बनी हुई है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे आसपास के रहवासियों को परेशानी हो रही है। भानपुरा: मित्तल कॉलेज के पीछे बिजली के मीटरों का जाल भानपुरा क्षेत्र में मित्तल कॉलेज के पीछे बाली राजवंश कॉलोनी निवासी विनोद अहिरवार ने बिजली के मीटर और तारों की स्थिति को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा कि यहां बड़ी संख्या में बिजली के मीटर और तार एक जगह लगे हुए हैं। तारों और मीटरों की यह स्थिति हादसे का खतरा पैदा कर रही है। गोविंदपुरा: कचरे से पूरी तरह भर गई नाली, बदबू और कीड़ों से परेशानी गोविंदपुरा निवासी दिनेश कुमार गोस्वामी ने नाली में कचरा जमा होने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा कि रहवासी नाली में कचरा फेंक रहे हैं, जिससे नाली पूरी तरह भर गई है। आसपास पशुपालन किए जाने के कारण गोबर भी नाली में बहाया जा रहा है। इससे नाली ब्लॉक हो गई है और बदबू के साथ कीड़े भी घूम रहे हैं। विकास नगर: बारिश में सड़क खराब, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं विकास नगर के रहवासी ने सड़क की खराब स्थिति को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा कि क्षेत्र की सड़क बारिश के कारण खराब हो चुकी है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और टूटी हुई सतह के कारण रहवासियों को परेशानी हो रही है। पब्लिक को आवाज देने का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक भास्कर एप पर भास्कर समाधान सेगमेंट देश का पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां शहरवासी खुद अपने इलाके से जुड़े सिविक इश्यू पोस्ट कर सकते हैं। यह पब्लिक को आवाज देने का सबसे बड़ा माध्यम बना है। एप को यूजर्स के लिए भी काफी आसान बनाया गया है और नए फीचर्स जोड़े गए हैं। किसी समस्या का समाधान होने पर यूजर्स बता सकते हैं कि उनकी शिकायत दूर कर दी गई है। अधिकारी बता सकेंगे, क्या एक्शन लिया दैनिक भास्कर के इस सेगमेंट में अधिकारी भी अपना एक्शन बता सकेंगे। शिकायत जिस विभाग से संबंधित है, वह अब सीधे उसके अधिकारियों तक पहुंचेगी। इसके बाद अधिकारी उस लोकेशन को मैप पर देख सकेंगे। यदि उन्होंने समाधान कर दिया है, तो शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी एप के जरिए ही दे सकेंगे या बता सकेंगे कि अभी काम जारी है। अधिकारी चाहें तो जिस यूजर ने शिकायत की है, उसे भी कॉल कर सकेंगे। यूजर बता सकते हैं, समाधान हो गया एप को यूजर्स के लिए भी काफी आसान बनाया गया है और नए फीचर्स जोड़े गए हैं। किसी समस्या का समाधान होने पर यूजर्स बता सकते हैं कि उनकी शिकायत दूर कर दी गई है। भास्कर समाधान सेगमेंट बदलाव लाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इसके पीछे भास्कर एप की सोच यही है कि शहर के हर कोने से लोगों की समस्याएं प्रशासन तक रियल टाइम पहुंचें, ताकि आमजन और प्रशासन के बीच एक सेतु बन सके। लोग सीधे अपनी बात कह सकें। ऐसे में सरकार और अधिकारियों को चाहिए कि वे इन पोस्ट को सकारात्मक रूप से लें और समाधान का रास्ता चुनें।

bhaskar • 1 month ago

‘सिविक-हीरो’ प्रवीण ने उठाई सड़क की समस्या:ड्रेनेज चेंबर की समस्या दूर कराकर सब इंजीनियर आदित्य बने 'स्टार ऑफिसर'; आप भी करें भास्कर-समाधान पर पोस्ट

इंदौर के अलग-अलग वार्डों से सामने आ रही जनसमस्याओं के समाधान में दैनिक भास्कर एप का 'भास्कर समाधान' सेगमेंट लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। इसके जरिए नागरिक अपनी समस्याएं सीधे संबंधित विभागों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं। शिकायत सामने आने के बाद जिम्मेदार उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। (आमजन से जुड़ी जनसमस्याएं और शहर की जमीनी हकीकत पोस्ट करने के लिए यहां क्लिक करें...) सब इंजीनियर आदित्य तिवारी बने आज के 'स्टार ऑफिसर' वार्ड 83 के निवासी पद्मेश कुमार त्रिपाठी ने 'भास्कर समाधान' पर ड्रेनेज चेंबर को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि चेंबर का लोहे का कवर अंदर की ओर धंस रहा है और कांक्रीट का सपोर्ट भी टूट रहा है। इससे कभी भी हादसा होने का खतरा था। शिकायत सामने आने के बाद सब इंजीनियर आदित्य तिवारी ने मामले पर संज्ञान लिया और समस्या का समाधान कराया। तुकोगंज निवासी प्रवीण गोयल बने आज के 'सिविक हीरो' वार्ड 47 के तुकोगंज निवासी प्रवीण गोयल ने 'भास्कर समाधान' पर अपने क्षेत्र की सड़क की समस्या दर्ज कराई थी। शिकायत सामने आने के बाद समस्या का समाधान हुआ, जिसकी पुष्टि भी प्रवीण गोयल ने खुद की। समस्या को जिम्मेदारों तक पहुंचाने और समाधान के बाद उसकी पुष्टि करने की जागरूक पहल के लिए प्रवीण गोयल आज के 'सिविक हीरो' बने। प्रवीण गोयल की यह भागीदारी शहर की समस्याओं को सामने लाने और समाधान की प्रक्रिया का हिस्सा बनने में अहम भूमिका निभा रही हैं। एप से लोगों को मिल रहा समाधान नंद बाग कॉलोनी: चौक ड्रेनेज लाइन की समस्या हुई दूर वार्ड 16 के निवासी बेदन सिंह ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ड्रेनेज लाइन दो सप्ताह से ज्यादा समय से चौक है। इससे राहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। शिकायत सामने आने के बाद पार्षद सोनाली मुकेश धारकर ने मामले पर संज्ञान लिया और ड्रेनेज लाइन की समस्या का समाधान कराया। कचरे के ढेर, खतरनाक खंभे और अंधेरी गलियों से परेशान इंदौरवासी पालदा: पुल के किनारे कचरा फेंके जाने से परेशान लोग वार्ड 64 के निवासी प्रवीण ने शिकायत दर्ज कराई है कि पालदा-अभिनव नगर रोड पर पुल के किनारे लोग कचरा फेंक रहे हैं। इसमें मौजूद प्लास्टिक गायें खा रही हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार सफाई के बाद भी लोग दोबारा कचरा डाल देते हैं। उन्होंने यहां नियमित सफाई और निगरानी की मांग की है। नंदलालपुरा: सड़क के बीच उभरा खंभा, हादसे का खतरा वार्ड 59 के निवासी अब्बास मसालावाला ने शिकायत दर्ज कराई है कि जवाहर मार्ग पर सड़क के बीच करीब 8 से 10 इंच ऊंचा टूटा हुआ खंभा उभरा है। शिकायतकर्ता के अनुसार इससे दोपहिया वाहन चालक गिर रहे हैं और कारों को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने खंभे को हटाने की मांग की है। शिव सिटी कॉलोनी: गली में स्ट्रीट लाइट बंद, अंधेरे में आवाजाही वार्ड 79 के निवासी दिवाकर दुबे ने शिकायत दर्ज कराई है कि हनुमान मंदिर वाली गली में स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है। इससे रात में गली में अंधेरा रहता है और रहवासियों को आने-जाने में परेशानी होती है। उन्होनें जल्द स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की हैं। सरनाथ कॉलोनी: पिछले एक साल से गिरी गार्डन की दीवाल वार्ड 78 के निवासी विरेंद्र कश्यप ने शिकायत दर्ज कराई है कि गार्डन की दीवार करीब एक साल पहले गिर गई थी। इसके बाद से न तो मलबा हटाया गया और न ही दीवार की मरम्मत हुई। कई बार शिकायत करने पर भी इसका समाधान नहीं हुआ। रहवासियों ने जल्द सफाई और मरम्मत कराने की मांग की है। पब्लिक को आवाज देने का डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक भास्कर एप का 'भास्कर समाधान' ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां शहरवासी अपने क्षेत्र की सिविक समस्याएं सीधे पोस्ट कर सकते हैं। शिकायत संबंधित विभाग और जिम्मेदारों तक पहुंचती है। समस्या का समाधान होने पर यूजर्स इसकी जानकारी एप पर अपडेट भी कर सकते हैं। अधिकारी भी बता सकेंगे, क्या कार्रवाई की इस प्लेटफॉर्म पर संबंधित अधिकारी अपनी कार्रवाई की जानकारी भी साझा कर सकते हैं। अधिकारी मैप पर शिकायत की लोकेशन देखकर मौके पर कार्रवाई कर सकते हैं और समाधान होने पर एप के जरिए शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी दे सकते हैं। 'भास्कर समाधान' बदलाव की पहल 'भास्कर समाधान' का उद्देश्य शहर की जनसमस्याओं को सीधे जिम्मेदारों तक पहुंचाना है, ताकि आमजन और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद हो और समस्याओं के समाधान में तेजी आए।

bhaskar • 1 month ago

पीएम सूर्य घर योजना:मध्यप्रदेश में 2.27 लाख लोगों ने दिया आवेदन, 71 फीसदी के घर लगे सोलर; 66 हजार इंतजार में

लोगों की दिलचस्पी कम, प्रदेश 7वें पायदान पर छतों पर सूरज से मुफ्त बिजली बनाने की दौड़ में मप्र बड़े राज्यों से काफी पीछे है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू हुए ढाई साल हो चुके हैं, लेकिन 5 अगस्त तक प्रदेश में सिर्फ 2.27 लाख लोगों ने आवेदन किया। इनमें से 1.61 लाख यानी 71% घरों में सोलर सिस्टम लग चुका है। इससे 1.66 लाख परिवारों को फायदा मिला है, 602 मेगावाट क्षमता के पैनल लगे हैं और केंद्र से 1,131 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी हुई है। फिर भी लाभान्वित परिवारों की संख्या में मप्र देश में सातवें नंबर पर है। पहले नंबर के गुजरात में 11.27 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है। आंकड़े साफ बताते हैं कि दिक्कत सोलर लगाने में नहीं, आवेदन करने में है। गुजरात में 11.78 लाख आवेदन आए, जबकि मप्र में इसके पांचवें हिस्से से भी कम। अब तक 50 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा मिला है, लेकिन इसमें मप्र की हिस्सेदारी महज 3% के आसपास है। बैंक के भरोसे सोलर: हर 10 में से 6 सिस्टम कर्ज पर सोलर लगवाने वाले मप्र के लोगों ने बैंकों का खूब सहारा लिया। 24 जुलाई तक 92,213 कर्ज आवेदन मंजूर हुए, जो इस तारीख तक लगे करीब 1.55 लाख सिस्टम का लगभग 60% है। इनमें से 84,963 आवेदकों को कर्ज मिल चुका है। कुल बंटी राशि करीब 1,505 करोड़ रुपए है, यानी औसतन 1.77 लाख रुपए प्रति आवेदक। मंजूर हुए कर्जों में से 92% बंट चुके हैं। गुजरात की तस्वीर इसके उलट है। वहां करीब 7.6 लाख सिस्टम लगे, पर कर्ज सिर्फ 1.15 लाख के मंजूर हुए। 95 प्रतिशत सोलर तीन किलोवाट से ऊपर के हैं प्रदेश में लगे ज्यादातर सोलर सिस्टम बड़े आकार के हैं। 24 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक 1.47 लाख यानी 95% सिस्टम 3 किलोवाट से ऊपर की क्षमता के हैं। 2 से 3 किलोवाट के 7,360 और 2 किलोवाट तक के सिर्फ 120 सिस्टम लगे हैं। योजना में पहले 2 किलोवाट पर 30 हजार रुपए प्रति किलोवाट (कुल 60 हजार) और तीसरे किलोवाट पर 18 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है, यानी अधिकतम 78 हजार रुपए। 3 किलोवाट से ऊपर के हिस्से पर अलग से सब्सिडी नहीं मिलती। मप्र में प्रति सिस्टम औसतन करीब 70 हजार रुपए की सब्सिडी गई है।

bhaskar • 1 month ago

डिजिटल क्रांति की ओर गुना की आधी आबादी... 3 साल में ढाई गुना बढ़ा महिलाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल

जिले की महिलाओं में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या तीन साल में ढाई गुना से ज्यादा बढ़ गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 5 (2019-21) में जहां सिर्फ 21.8% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती थीं। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (2023-24) में यह आंकड़ा बढ़कर 57.5% पहुंच गया। यानी जिले की आधी से ज्यादा महिलाएं इंटरनेट की पहुंच में हैं। डिजिटल पहुंच बढ़ने के साथ वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के आंकड़ों में भी सुधार हुआ है। जिले के 99.3% परिवारों के सदस्यों के पास बैंक या डाकघर में खाता है। स्वास्थ्य बीमा या वित्तीय योजना से कवर परिवारों का अनुपात भी 43.1% से बढ़कर 69.1% हो गया है। सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह के आंकड़े में मामूली सुधार हुआ है। वहीं, 10 या उससे अधिक वर्ष की स्कूली शिक्षा हासिल करने वाली महिलाओं का अनुपात भी बढ़ा है। हालांकि, डिजिटल और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के बीच स्वास्थ्य और बाल पोषण के कुछ आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। जिले के लगभग 1 हजार परिवारों और 1.1 हजार से अधिक महिलाओं पर किए गए गहन वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। डिजिटल छलांग में पुरुष भी पीछे नहीं जिले में महिलाओं के साथ पुरुषों की डिजिटल पहुंच में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले पुरुषों का अनुपात NFHS-5 में 57.6% था, जो NFHS-6 में बढ़कर 75.6% हो गया। यानी तीन साल में पुरुषों में भी इंटरनेट पहुंच तेजी से बढ़ी है। यानी पुरुषों की तीन तिहाई आबादी इंटरनेट का उपयोग कर रही है।

bhaskar • 1 month ago

एमपीसीए व गुप्ता ग्राउंड से निकले अथर्व, हिमांशु, यश रणजी में खेलेंगे

नर्मदापुरम के क्रिकेट सितारे अब बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी 2026-27 मंे चमकेंगे। एमपी की 17 सदस्यीय सीनियर टीम मंे नर्मदापुरम के तीन धुंआधार बल्लेबाज क्रिकेट िखलाड़ी यश दुबे, अथर्व महाजन और हिमांशु शिंदे शामिल हैं। एमपीसीए मैनेजिंग कमेटी सदस्य अनुराग मिश्रा ने कहा अथर्व महाजन एवं हिमांशु शिंदे नर्मदापुरम की टीम का हिस्सा लगातार रहे है। अथर्व 2022-23 के सत्र में अंडर-19 वन-डे एवं सत्र 2025-26 में अंडर-23 में स्टेट-ए -ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी के लिए मप्र टीम का हिस्सा रहे। हिमांशु शिंदे विगत वर्ष में रणजी ट्रॉफी टीम कैं में शामिल रह चुके हैं। नर्मदापुरम संभाग क्रिकेट संघ के मानद सचिव प्रदीप सिंह तोमर ने बताया संभाग के तीन खिलाड़ियों को मप्र की रणजी टीम में स्थान मिलना गर्व की बात है। {बल्लेबाज अथर्व महाजन: कई वर्षों से मप्र की जूनियर टीमों का प्रतिनिधित्व किया। मप्र की अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 टीमों में खेला। हाल ही में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आंध्र प्रदेश के खिलाफ अथर्व ने 131 गेंदों पर 140 रनों की पारी खेलकर अहम भूमिका निभाई। {हिमांशु शिंदे: मप्र क्रिकेट लीग में अच्छा प्रदर्शन किया। खिलाड़ी हिमांशु शिंदे को भी रणजी टीम में स्थान मिला है। हिमांशु ने अंतर-संभागीय मैचांे के साथ-साथ मप्र क्रिकेट लीग में अच्छा प्रदर्शन किया। उनके निरंतर प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन ने उन्हें प्रदेश की सीनियर टीम तक पहुंचाया है। अथर्व 2022-23 के सत्र में अंडर-19 वन-डे एवं सत्र 2025-26 में अंडर-23 में स्टेट-ए -ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी के लिए मप्र टीम में थे। यश दुबे : मप्र क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया। बल्लेबाज यश दुबे को भी रणजी टीम में शामिल किया गया है। यश लंबे समय से मप्र क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और रणजी स्तर पर उनके अनुभव का लाभ टीम को मिलेगा।

bhaskar • 1 month ago

कंपनी "सल्फोलाइजर' देना भूली, सरकारी अस्पतालों में सीबीसी जांच ठप; निजी लैब में 250 रुपए में जांच

धार और झाबुआ के सरकारी अस्पतालों में सल्फोलाइजर केमिकल खत्म होने से सीबीसी जांच ठप हो गई है। पीपीपी मोड पर पैथोलॉजी लैब का संचालन और केमिकल सप्लाई करने वाली होम साइंस कंपनी ने समय पर स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया। सल्फोलाइजर सीबीसी एनालाइजर में जांच के लिए जरूरी केमिकल है। इसके बिना मशीन सैंपल रन नहीं कर पा रही हैं। नतीजा यह कि जांच के लिए मरीजों के निजी लैब में 200-250 रु. खर्च हो रहे हैं। धार जिला अस्पताल में रोज 350 से अधिक सीबीसी जांच होती हैं। यदि ये सभी जांच निजी लैब में ₹250 की दर से करानी पड़ें तो एक दिन का खर्च करीब ₹87,500 होगा। यह राशि पूरे दिन की संभावित निजी जांच का हिसाब है, किसी एक मरीज का खर्च नहीं। धार के साथ कुक्षी, बदनावर, सरदारपुर और झाबुआ में भी सीबीसी जांच प्रभावित हुई हैं। नए टेंडर में होम साइंस कंपनी को लैब संचालन के साथ केमिकल सप्लाई की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व में भी इसी कंपनी के पास ठेका था। इसके बावजूद बफर स्टॉक खत्म होने से पहले नई सप्लाई नहीं पहुंची। मौसम बदलने के साथ वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे समय सीबीसी इलाज की प्राथमिक जांच है। इसी रिपोर्ट से हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी और प्लेटलेट्स की स्थिति पता चलती है। धार जिला अस्पताल: रोज 350 से अधिक सीबीसी जांच। पिछले दो दिनों से जांच पूरी तरह बंद। कुक्षी: रोज 100 से 120 जांच। दो दिनों से मशीनें बंद हैं। बदनावर सिविल अस्पताल: रोज औसतन 100 जांच। बुधवार को एक भी जांच नहीं हुई। सरदारपुर: रोज 50 से अधिक जांच। दो दिनों से जांच बंद। झाबुआ जिला अस्पताल: रोज 150 से अधिक जांच। बुधवार को केमिकल खत्म होने से जांच प्रभावित हुई। अन्य अस्पतालों में भी केमिकल की कमी का असर बताया गया है। मरीजों को स्टॉक खत्म होने की जानकारी देकर निजी लैब भेजा जा रहा है। जहां उन्हें पैसे देकर जांच कराना पड़ रही है। सीबीसी बेसिक और प्राथमिक जांच है। इसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी और प्लेटलेट्स की गिनती होती है। वायरल फीवर से लेकर डेंगू तक में इलाज तय करने में इसकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। सल्फोलाइजर उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित मशीन सैंपल रन नहीं कर सकती। -डॉ. अनिल वर्मा, सेवानिवृत्त पैथोलॉजिस्ट केमिकल को लेकर कंपनी से बात हुई है। जल्द उपलब्ध कराने की बात कही गई है। कोशिश है कि जांच शीघ्र शुरू हो। -डॉ. मुकुंद बर्मन, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल। स्टॉक खत्म होने से जांच प्रभावित हुई। शासन को पत्र लिखा जा रहा है और कंपनी पर पैनल्टी भी लगाई जाएगी। -डॉ. एम.एल.मालवीय, सिविल सर्जन, झाबुआ ^सीबीसी जांच और केमिकल की समस्या की जानकारी लेकर वेंडर से बात कर तुरंत व्यवस्था बहाल कराई जाएगी। -डॉ. अनिता सिंगारे, सीएमएचओ, धार।

bhaskar • 1 month ago

डबल मर्डर केस:बंजारा बोला- केस से नाम काटने के लिए मांगे 50 लाख, टीआई ने कहा- जवानों ने इन्वेस्टमेंट किया था; वही रुपए मांगे

चिमनगंज थाने में सरेंडर हुए सोनू बंजारा ने पुलिस पर लगाए आरोप 26-27 अगस्त की रात कानीपुरा रोड स्थित दरबार ढाबे पर हुए राहुल दरबार और जितेंद्र ठाकुर के मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है। केस में आरोपी सोनू कछावा उर्फ सोनू बंजारा ने चिमनगंज थाने में सरेंडर होने के बाद पुलिस पर केस से नाम काटने के लिए 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। उसने कहा- रुपए नहीं देने पर मुझसे थाने में मारपीट की गई। सोनू ने आरोप लगाया है कि सोमवार दोपहर बाद मैं खुद पत्नी और बहन के साथ चिमनगंज थाने में सरेंडर हुआ। हेड कांस्टेबल पीयूष मिश्रा और आनंद मिश्रा ने केस से नाम हटाने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। मैंने रुपए नहीं होने की बात कही तो आरक्षक जगदीश, अभिषेक राठौर, एसआई जयदीप राठौर, अविनाश भारद्वाज, कालीचरण व अन्य थाने में पदस्थ वीरेंद्र जाट ने मेरे साथ मारपीट की। मैं बेसुध हो गया। इसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस से निजी अस्पताल पहुंचाया। मंगलवार सुबह होश में आया हूं। पैरालिसिस अटैक के कारण मेरे हाथ-पैर ठीक से काम नहीं करते सोनू का कहना है कि मर्डर केस में भी उनका कोई रोल नहीं है। पैरालिसिस के कारण 6 माह पहले से एक हाथ और पैर ठीक से काम ही नहीं कर पाता, तो मर्डर कैसे कर सकता हूं? राजनीतिक द्वेषता के चलते पुलिस ने मेरा नाम एफआईआर में जोड़ा। इधर, हेड कांस्टेबल व अन्य आरक्षकों ने मारपीट के आरोप झूठे बताए। उन्होंने बताया कि सोनू से सिर्फ पूछताछ कर रहे थे। वह घबरा गया। इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधी के पास पुलिस ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया... पत्नी बोली- मारपीट करने के कारण पति की हालत बिगड़ी सोनू बंजारा की पत्नी नंदिनी ने बताया कि 6 माह से पति का इलाज करवा रही हूं। पैरालिसिस के कारण उनके एक हाथ व एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहे है। ऐसी हालात में सोमवार को मैंने खुद उन्हें थाने ले जाकर अच्छी हालत में सरेंडर कराया। रात को खाना लेकर थाने गई तो मेरे सामने पुलिस वाले पति सोनू को घसीटते हुए ऊपर के कमरे में ले गए। इसके बाद मारपीट की आवाज आने लगी। पीछे की खिड़की से देखा तो पति और अन्य साथी के साथ पुलिस मारपीट कर रही थी। इसके बाद ही मेरे पति की हालत बिगड़ गई। सोनू पर 15 साल में 9 केस पुलिस का कहना है कि सोनू अपराधी प्रवृत्ति का है। डबल मर्डर से पहले भी वह कई अपराधों में लिप्त रहा है। वह लोगों की जमीनों पर कब्जे करने का काम करता है। रिकॉर्ड चैक करने पर 2011 से लेकर अब तक उसके खिलाफ 9 केस दर्ज मिले। इसमें 3 आबकारी एक्ट के है, जबकि 6 आपसी विवाद व हमले आदि के है। 3 एफआईआर 2026 में दर्ज हुई। इधर, सोनू ने बताया कि मेरे पुराने सभी केस खत्म हो चुके है। मर्डर के झूठे केस के अलावा अभी सिर्फ नागझिरी व उन्हेल थाने में दर्ज मारपीट के प्रकरण ही है। सोनू से पुलिस वालों के संबंध अच्छे थे तो थाने लाकर रुपए क्यों मांगे? सरेंडर हुए सोनू बंजारा के थाने में 50 लाख रुपए की डिमांड करने के मामले में पुलिस ने अपने दिए रुपए मांगने का तर्क दिया है। अब सवाल उठता है कि पुलिस रिकॉर्ड में सोनू पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का है तो तीनों आरक्षक वीरेंद्र जाट, अविनाश भारद्वाज और कालीचरण ने 50 लाख रुपए जैसी मोटी राशि उसे इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों दी? क्या पुलिस के पहले से ही सोनू से इतने अच्छे संबंध रहे है और यदि लेन-देन की बात थी तो थाने में लाकर ही रुपए क्यों मांगे गए। बंजारा का आरोप- भाजपा जिला महामंत्री ने मेरा नाम जुड़वाया डबल मर्डर केस में फंसे सोनू ने इसमें भाजपा के जिला महामंत्री आनंदसिंह खिंची का नाम भी लिया है। आरोपी ने बताया कि मैं पहले भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष था। उस समय खिंची की मुझसे नहीं बनती थी। इसके चलते मैंने पद छोड़ दिया था। सोनू ने आरोप लगाया कि खिंची ने ही अपने पॉवर का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक द्वेषता के चलते मेरा नाम इस केस में जुड़वाया। खिंची बोले- मेरी कोई द्वेषता नहीं, नाम क्यों ले रहा पता नहीं डबल मर्डर का मामला इन लोगों का आपसी मामला है। इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। सोनू से मेरी अच्छी बातचीत थी। पता नहीं वह मेरा नाम क्यों ले रहा है। वैसे न तो वह मेरा पार्टी में प्रतिद्वंदी है और न ही समाज या व्यापार में। भला मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा।- आनंदसिंह खिंची, जिला महामंत्री भाजपा टीआई चिमनगंज विवेक कनोड़िया से सीधी बात आरक्षकों ने तो सोनू बंजारा से अपने दिए हुए रुपए मांगे थे सवाल : सरेंडर हुए आरोपी सोनू की अभी अधिकृत गिरफ्तारी हुई या नहीं? जवाब : पूरा बल शाही मस्जिद के मामले में लगा होने से दिन में गिरफ्तारी की प्रक्रिया नहीं हुई। शाम को पूछताछ ही शुरू की थी और वह बीमार हो गया। सवाल : क्या वह पहले से बीमार है? जवाब : पैरालिसिस और एक दो अन्य तकलीफ होने की बात कहते हुए कुछ कागज बताए है। अस्पताल में उसका सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य सभी जांच नाॅर्मल है। सवाल : मर्डर केस में खुद को झूठा फंसाने का आरोप भी लगा रहा है। जवाब : सोनू बंजारा का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इससे पहले भी वह कई मामलों में आरोपी रहा है। जिला बदर तक की प्रक्रिया हो रही थी। डबल मर्डर केस में फरारी के चलते 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। सवाल : एफआईआर से नाम काटने के लिए थाने पर पुलिस द्वारा 50 लाख रुपए की डिमांड करने के आरोप लगाए हैं, क्या मामला है? जवाब : आरोपी पंवासा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहां पदस्थ रहे हमारे कुछ आरक्षकों से संबंधित ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर रुपए ले रखे हैं। तीनों आरक्षकों ने लिखित में शिकायत भी की है। उक्त आरक्षक ही आरोपी से अपने इन्वेस्टमेंट के लिए दिए रुपए मांग रहे थे। एफआईआर से नाम काटने का तो सवाल ही नहीं उठता।

bhaskar • 1 month ago

माफ होने की आस में नहीं भरे ई-चालान:किसी ने ढका नंबर, किसी ने प्लेट टेढ़ी की, 11 करोड़ बकाया

बिजली कनेक्शन काटने के सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बीच सागर में बेफिक्री, वसूली दर 14% शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत लागू किया गया इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अब चालान जनरेट करने की ऑटोमैटिक मशीन बनकर रह गया है। यहां से चालान हो रहे हैं लेकिन 14% लोग ही जुर्माना भर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बकाया ई-चालान की वसूली के लिए इसे बिजली बिल से जोड़ने, कनेक्शन काटने जैसे कड़े कदम उठाने का सुझाव दिया है। इसके बावजूद शहर में वाहन चालक पूरी तरह बेफिक्र हैं। चालकों के मन में धारणा बैठ गई है कि जिस तरह चुनाव से पहले सरकारें किसानों का कर्ज और आम जनता का बिजली बिल माफ करती हैं, उसी तर्ज पर चुनाव से ठीक पहले ई-चालान की राशि भी माफ होगी । चालानमाफी की इसी चुनावी उम्मीद और जुर्माना न भरने की जिद के चलते पिछले 6 वर्षों में कटे कुल 4,78,961 चालानों में से 3,55,544 चालान लंबित हैं। 11,38,04,950 की वसूली नहीं हुई है। सागर की यह पेंडेंसी मध्य प्रदेश की कुल 262.38 करोड़ की बकाया पेनल्टी का 4.34 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर ई-चालान की औसत वसूली 55.5 प्रतिशत है। नोट: आंकड़े 2020 (अक्टूबर-दिसंबर) व 2026 (जुलाई) तक के हैं। कैमरों से बचने अपनाए जा रहे अजीब देसी जुगाड़ ई-चालान से बचने के लिए वाहन चालक केवल तर्कों का सहारा नहीं ले रहे, बल्कि सड़कों पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैमरों का लेंस गाड़ी का नंबर रीड न कर पाए, इसके लिए चालकों ने नंबर प्लेट के किसी एक अंक पर काली टेप, मिट्टी या गोबर लगा दिया है। कई लोगों ने अपनी नंबर प्लेट जानबूझकर आड़ी-टेढ़ी कर ली है। चालान के डर से कई वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियों से नंबर प्लेट पूरी तरह निकालकर घर पर रख दी है और बिना नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। वहीं, जिन प्रमुख चौराहों पर कैमरे तैनात हैं, चालकों ने उन चौराहों को छोड़कर अंदरूनी गलियों और वैकल्पिक रास्तों का रुख कर लिया है। 6 साल में ई-चालान और वसूली का गणित कुल कटे चालान: 4,78,961 कुल राशि 16.32 करोड़ रुपये) जमा हुए चालान: 1,23,417 (वसूल राशि 4.94 करोड़ रुपये) कुल लंबित चालान: 3,55,544 (बकाया राशि 11.38 करोड़ रुपये) वसूली राष्ट्रीय औसत से आधी मध्य प्रदेश के कुल 262.38 करोड़ रुपये के बकाया ई-चालान में अकेले सागर शहर का हिस्सा 4.34% है। राष्ट्रीय औसत से आधी रिकवरी: देशभर में कुल बकाया में से 55.5 प्रतिशत राशि वसूल हो चुकी है, जबकि सागर में ओवरऑल वसूली दर मात्र 30 प्रतिशत ही है। जो राष्ट्रीय औसत से लगभग आधी है। चालान न भरने के अजब- गजब बहाने और तंज ई-चालान न भरने को लेकर लोगों के अपने-अपने तर्क हैं। आशीष गोस्वामी का कहना है कि जो व्यक्ति एक बार ईमानदारी से चालान भर देता है, सिस्टम उसका रिकॉर्ड रखकर उसे ही बार-बार टारगेट करने लगता है। वहीं, कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाते हुए हरपाल सिंह का कहना है कि चौराहे पर एक बार मैं और मेरे एक परिचित अलग-अलग गाड़ी पर बिना हेलमेट के साथ थे, लेकिन चालान सिर्फ मेरी ही गाड़ी का आया। मनीष तिवारी का कहना है कि मैं एक बार लोक अदालत में ई-चालान जमा करने की सोचकर गया था। वहां मित्रों से सुनने में मिला कि जिस तरह से चुनाव के पहले बिजली बिल और कर्जामाफी की जाती है, वैसे ही ई-चालान की माफी भी कर सकती है। ऐसे में मैंने राशि भरी ही नहीं। इससे भी आगे आकर अधिकांश लोगांे का सीधा सवाल यह भी है कि जो लोग सरेआम आड़ी-टेढ़ी नंबर प्लेट और गोबर-टेप लगाकर घूम रहे हैं, ऑन-ग्राउंड तैनात पुलिस टीमें उन पर मौके पर ही कार्रवाई क्यों नहीं कर रहीं? या फिर एक नंबर भर टेप करने वालों को विशेष तौर पर सर्च करते हुए क्यों नहीं पकड़ा जा रहा?

bhaskar • 1 month ago

मौत के मोड़:संकेतक तक नहीं, शून्य मौत के दावों के बीच बने ब्लैक स्पॉट

जिले की सड़कें हादसों की ब्लैक लिस्ट में तब्दील हो रही हैं। एक तरफ प्रशासन बैठकों में हादसों में शून्य मृत्युदर पर काम करने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व शहर की सड़कों पर मौत के मोड़ बने हैं। शहर से लेकर हाईवे तक की सड़कों पर ऐसे स्थान हैं जो प्राणघातक हो सकते हैं या पहले भी हो रहे हैं। घातक अंधे मोड़ हैं, साथ ही सड़क किनारे लगे पेड़ और अवैध टपरों के कारण सामने से आने वाले वाहन नजर तक नहीं आते। ये मोड़ खतरनाक हैं ये विभाग को भी पता है लेकिन चेतावनी बोर्ड और संकेतक नहीं लगाए हैं। जहां मोड़ और अतिक्रमण बने हादसों की वजह रात में ज्यादा खतरा : हाईवे और मुख्य सड़कों पर अंधे मोड़ों पर चेतावनी बोर्ड या तो लगे ही नहीं हैं, या फिर टूट गए हैं। रात के समय स्थिति और खराब हो जाती है सड़क किनारे पेड़ और अवैध टपरे रोशनी को रोकते हैं। दूर से मोड़ का अहसास नहीं होता और वाहन आपस में टकरा जाते हैं।

bhaskar • 1 month ago

दिव्यांगों के लिए हाइड्रोलिक व्यवस्था:10 ई-बसें शुरू, ड्राइवरों को भोपाल की टीम दे रही प्रशिक्षण

एक टिकट पर उज्जैन दर्शन की सभी बसों में सफर, 200 रु. किराया भास्कर संवाददाता | उज्जैन शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में के लिए प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत उज्जैन पहुंची 10 ई-बसों का संचालन शुरू कर दिया है। इन बसों को उज्जैन दर्शन के लिए रूट पर उतारा है। ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए भोपाल से 5 सदस्यीय टीम उज्जैन पहुंची है। 25 सीटर बसों में व्हीलचेयर से आने वाले यात्रियों के प्रवेश के लिए हाइड्रोलिक रैंप की सुविधा है। बटन दबाते ही रैंप बाहर आ जाएगा, जिससे दिव्यांग यात्री व्हीलचेयर सहित बस में प्रवेश कर सकेंगे। बसों में लाइव सीसीटीवी और जीपीएस सुविधा भी रहेगी। नोडल अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि बसों का संचालन शुरू हो चुका है। शहर में 100 ई-बसें चलाने की योजना है। मक्सी रोड स्थित ई-बस डिपो तैयार किया जा रहा है। मेघदूत वन से शुरू होकर महाकाल लोक समेत 13 स्थलों तक जा रही बस उज्जैन दर्शन का रूट मेघदूत वन पार्किंग से शुरू होगा। यहां से बस नीलकंठ द्वार, महाकाल लोक, हरसिद्धि, भूखी माता, शिप्रा नदी, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, भर्तृहरि गुफा, गढ़कालिका माता, कालभैरव, सिद्धवट मंदिर, अंगारेश्वर, मंगलनाथ मंदिर और सांदीपनि आश्रम तक जाएगी। इसके बाद बस गढ़कालिका मंदिर, भर्तृहरि गुफा, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, शिप्रा नदी, भूखी माता मंदिर, हरसिद्धि मंदिर और महाकाल लोक होते हुए वापस मेघदूत वन पार्किंग पहुंचेगी। एक टिकट, दिनभर दर्शन... जहां मन करें उतरे, फिर अगली बस पकड़ें यात्री एक टिकट लेकर निर्धारित रूट पर किसी भी स्टॉप पर उतरकर दर्शन कर सकेंगे और दर्शन के बाद अगली बस से यात्रा जारी रख सकेंगे। यात्रियों को हर बार नया टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। दर्शन के दौरान बस छूटने पर भी अगली बस से यात्रा आगे की जा सकेगी। बस सुबह 7 से रात 8 बजे तक चलेगी। निर्धारित स्टॉप पर करीब 15 से 20 मिनट के अंतराल में बस उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। ई-बस सेवा में एक टिकट का किराया 200 रुपए निर्धारित किया है।

bhaskar • 1 month ago

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